मुंबई – रिझर्व्ह बॅंकेने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांकडील (एमएसएमई) 25 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची फेररचना करण्यास परवानगी दिल्यानंतर आता या क्षेत्रात आशावाद निर्माण झाला आहे. त्यांच्यासाठी एक योजना तयार करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यासाठी बॅंकेची एक बैठक होणार आहे.
रिझर्व्ह बॅंकेच्या या निर्णयामुळे लहानमोठे आणि मध्यम व्यापारी क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे. कारण याच उद्योग क्षेत्रांना नोटाबंदी आणि जीएसटी लागू करण्यात आल्यावर अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले असल्याची मते मांडण्यात आली आहेत.
एमएसएमईला दिलेल्या कर्जाची आता पुनर्रचना केल्यानंतर या क्षेत्राच्या भांडवलाचे प्रश्‍न कमी होण्यास मदत होणार असल्याची माहिती लघु उद्योग माहिती सचिव राजीवकुमार यांनी दिली आहे. ते म्हणाले की, आता नोटाबंदी आणि जीएसटीचा परिणाम कमी झाला आहे. मात्र या उद्योगांचे जुने प्रश्‍न आहेत ते सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्या अनुषंगाने जीएसटीतही बदल केला जात आहे.
लघु उद्योगातून मोठ्या प्रमाणात उत्पादन आणि रोजगारनिर्मिती होते. त्यामुळे या क्षेत्राची उत्पादकता वाढावी, याकरिता केंद्र सरकार आग्रही आहे. गेल्या वर्षात या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेदरम्यान बरीच ताणाताणी झाली असल्याचे बोलले जाते.
कर्ज थकल्यानंतर या उद्योगांना बॅंका पुढील कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे या उद्योगावर परिणाम होते. याबाबत या उद्योगातील अनेकांनी अर्थमंत्रालयाकडे आपले गाऱ्हाणे मांडलेले आहे. त्याची दखल आता बॅंकेने घेतली आहे.
0 Comments