RBI panel on MSME invites public views on various aspects

by | Mar 19, 2019 | Finance News, front_page_filler, General News, Laghu Udyog Bharati (Bharat), posts_below_main_story_2, side-posts, wa_pub | 6 comments

An RBI-appointed panel Monday sought suggestions from the public on long-term solutions for economic and financial sustainability of MSME sector, including ways to improve credit rating mechanism to help them raise funds at competitive rates.

The panel is undertaking a comprehensive review of the sector to identify causes and propose long-term solutions for its development, the central bank said in a statement.

The committee was set up in January under former Sebi chairman U K Sinha.

MSMEs contribute about 45 per cent of the manufacturing output, over 40 per cent of total exports of the country, and around 8 per cent of the country’s GDP.

The committee has sought suggestions till March 28 on “definition of MSME for classification / identification of MSME in the context of present system of investment / turnover based criteria”.

The panel also wants suggestions for improving the credit rating mechanism for MSMEs, besides infrastructure gaps and problems affecting the development and growth of MSME clusters.

The committee also wants to know from the stakeholders if the District Industrial Centres (DICs) have met the intended objective.

Currently, micro enterprises in the manufacturing sector are those whose investment in plant and machinery is below Rs 25 lakh. Those with investment between Rs 25 lakh and Rs 5 crore are classified as small enterprises and those having investment and machinery in the range of Rs 5-10 crore are classified as medium enterprises.

There is separate investment criteria for classification of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in the services sector.

The government provides certain benefits to the MSME sector, yet they face lot of problems in getting credit at affordable rates.

Earlier this year, the RBI had allowed a one-time restructuring of existing debt of up to Rs 25 crore for MSMEs which have defaulted on payment but the loans given to them have continued to be classified as standard assets.

While announcing setting up of the panel, the RBI had said it would submit its report by the end of June 2019.

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6 Comments

  1. Vijay Goyal

    RBI has to Start e-PDC (Electronic Post Dated Cheque) facility to increase the use of Net Banking.
    To increase the use of Net Banking Banks have to introduce new Product e-PDC (Electronic Post Dated Cheque) facility. as in our country  maximum bank transaction are on  paper cheque basis. These cheques are also giving legal security to the sellers of the goods.
    So I suggest bank has to start e-PDC facility on their net banking software, as soon as we issue e-PDC the same is reflected in beneficiary account and print of this cheque should  be as good as the paper cheque if legally needed.
    1 ) By promoting Net banking we are Keeping our Earth Green and are saving Trees (papers).
    (2)In our county (India) we are dependent to approx. 80% Import of Petrol(Fuel) . this will also reduce the oil import bill of country to around Rs. 1000 crors/Annam. Alternately saving of Foreign Exchange.
    (3) Reduction of fuel (petrol) consumption also help to reduce Carbon Foot Print.
    (4) On line transactions also help to reduce traffic on Roads
    (5) online transaction also help to reduce fraud made in Drafts & cheque credit.
    (6) In broader way Net banking is also helpful to increase banks Profitability by reducing their manpower requirement, Working Space requirement, stationary requirement etc.
    (7) Faster credit of fund will also help trade & industry for additional availability of their cash flow i.e availability of clear funds. Ultimately help to increase country’s GDP .

    I request Concern officers of RBI & Govt. of India, Keeping above facts in mind to increase RTGS/NEFT timings from 00:30 AM to 11:45 PM on 24×7 Basis.
    As our RBI & Banks are  already equipped with infrastructure to start 24×7  banking Of RTGS/NEFT/ECS/ Scheduled Transfer Facility .
    This is pending due to  No one has  courage to  Bring in Our Finance Minister & Prime Minster Notice. 
    Non availability of 24×7 bank is  playing Key Roll for increasing Cash Transaction  & Corruption also
    Think……………………………………………

    Reply
  2. Vijay Goyal

    RBI has to Start e-PDC (Electronic Post Dated Cheque) facility to increase the use of Net Banking.
    To increase the use of Net Banking Banks have to introduce new Product e-PDC (Electronic Post Dated Cheque) facility. as in our country  maximum bank transaction are on  paper cheque basis. These cheques are also giving legal security to the sellers of the goods.
    So I suggest bank has to start e-PDC facility on their net banking software, as soon as we issue e-PDC the same is reflected in beneficiary account and print of this cheque should  be as good as the paper cheque if legally needed.
    1 ) By promoting Net banking we are Keeping our Earth Green and are saving Trees (papers).
    (2)In our county (India) we are dependent to approx. 80% Import of Petrol(Fuel) . this will also reduce the oil import bill of country to around Rs. 1000 crors/Annam. Alternately saving of Foreign Exchange.
    (3) Reduction of fuel (petrol) consumption also help to reduce Carbon Foot Print.
    (4) On line transactions also help to reduce traffic on Roads
    (5) online transaction also help to reduce fraud made in Drafts & cheque credit.
    (6) In broader way Net banking is also helpful to increase banks Profitability by reducing their manpower requirement, Working Space requirement, stationary requirement etc.
    (7) Faster credit of fund will also help trade & industry for additional availability of their cash flow i.e availability of clear funds. Ultimately help to increase country’s GDP .

    I request Concern officers of RBI & Govt. of India, Keeping above facts in mind to increase RTGS/NEFT timings from 00:30 AM to 11:45 PM on 24×7 Basis.
    As our RBI & Banks are  already equipped with infrastructure to start 24×7  banking Of RTGS/NEFT/ECS/ Scheduled Transfer Facility .
    This is pending due to  No one has  courage to  Bring in Our Finance Minister & Prime Minster Notice. 
    Non availability of 24×7 bank is  playing Key Roll for increasing Cash Transaction  & Corruption also
    Think……………………………………………

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  3. Vijay Goyal

    *देश मे अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ टैक्स कलेक्शन के आकड़ो में प्रोजेक्शन में मुख्य भूल के कारण ।*

    (1) बैंको का जो पिछले 3 से 4 वर्षो में करीब ₹9 से 10 लाख करोड़ का NPA रेकॉर्ड हुआ है।
    अगर समय पर इस loan की रिस्ट्रक्चरिंग कर दी जाती तो हमे आज इस कठिन दौर से नही गुजरना पड़ता ।
    सरकारों को टैक्स कलेक्शन व बैंक loan को एक साथ देखना चाहिये । बिना लोन बाटे लोगो को purchasing पावर नहीं बढ़ाया जा सकती ।

    जब पुरचज़िंग पावर बढ़ती है तो मानव संसाधनों का आउट पुट भी बढ़ता है व रोजगार व स्वरोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होते है।
    (2) ग्रोथ के कैलकुलेट करने में सरकारी आकड़ो में बैंको के NPA आंकड़े को तो कंसीडर किया गया परंतु ट्रेड व इंडस्ट्री का जो क्लीन क्रेडिट के रूप में करीब ₹10 से 15 लाख करोड़ रुपये डूबा / रुका/ फसा हुआ है उसका अर्थव्यवस्था व टैक्स कलेक्शन पर क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है इसकी कही पर गणना नही की गई व सरकार के पास इस तरह ट्रेड व इंडस्ट्री के फसे / रुके / डूबे फंड्स को रिकॉर्ड करने का कोई सर्वमान्य मैकेनिज्म भी नही है ।
    सरकार को इस रुके धन की जानकारी इकठ्ठा करने के लिये एक वेब पोर्टल तत्काल बनाना चाहिये ताकि ग्रोथ के आकड़ो को प्रोजेक्ट करने में पुनः गलती न हो।
    (3) विभिन टैक्स विभागों में बैक डेट से अधिकाश उद्योगों , कंपनियो , इंडिविसुअल के विरुद्ध 6 से 7 वर्षो पूर्व को टैक्स डिमांड निकली गई जो कि तत्कालीन सरकारों की सन 1991 के देश मे आर्थिक उदारीकरण की सरकार व सभी सरकारी एजेंसियो की मूक सहमति का हिस्सा थी।

    अतः बगैर इन सभी मामलों में लिनीयट सोच हम व्यापारिक माहौल को अच्छा नही कर सकते अभी भी समय है तत्काल इस पर गंभीरता से विचार कर बैंको का करीब ₹ 8 से 9 लाख करोड़ आगामी 2 से 3 वर्षो में नया NPA होने से बचावे ।
    वार्ना हमारी अर्थव्यवस्था का भयंकर मंदी के कगार पर आना व ध्वस्त होना निश्चित है ।

    व देश मे बेरोजगारी भी चरम पर होगी । यह बेरोजगारी भविष्य में देश मे कानून व व्यवस्था के लिये भी समस्या खड़ी हो सकती है।

    (4) कोल् ब्लॉक व आयरन ओर खनन के कैप्टिव उपयोग के लिये दिए गए पट्टो को रातो रात कैंसिल करने के एक मात्र कारण था कि Power व स्टील सेक्टर में बैंको का सबसे अधिक NPA दर्ज हुवा । यह सरकार की सबसे बडी भूल थी साथ ही इस कारण से देश मे हुई कोयले व आयरन ओर को कमी को देश की खदानों से प्रोडक्शन बड़ाने की बजाए Import की अनुमति दी गई इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पर बहुत बड़ा दबाव पड़ा । और Rs v/s $ के एक्सचेंज रेट गिरावट दर्ज की गई।
    (5) पर्यावरण ,टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ,लैंड डायवर्सन के नाम देश मे भ्रस्टाचार चरम सीमा है । आज भी इन अनुमतियों के लिये 1.5 से 3 वर्ष का समय लग जाता है जिसके कारण अधिकांश उधोय लगने /उत्पादन के पूर्व ही बीमार हो जाते है।

    अतः इस समस्या का तत्काल निदान निकलने की जरूरत है ।
    व सिंगल विंडोज क्लीयरेंस के तहत अधिकतम 45 दिनों के समय सीमा के अंदर सपुर्ण विभागों की ऑनलाइन NOC ही एक मात्र विकल्प है जससे देश मे कारोबार के माहौल को पुनः स्थापित किया जा सकता है।
    (6) 7 th Pay कमिशन को सिफारिशों देश के सरकारी खजाने पर सबसे बडा बोझ बनकर उभरी है।
    सरकारी विभागों के अधिकारियों में कर्मचारियों की तनख्वाह तो काफी बढ़ा दी गई उसके अनुरुप उनकी जवाब देहि व कार्य शैली में कोई बदलाव देखने को नही मिला।

    सरकारी अधिकारियों को भूमिका हमेशा एक फैसिलिटेटर को होनी चाहिये चाहिये परंतु ठीक इसके विपरीत सभी अधिकारीयो की सोच किस तरह से ट्रेड व इंडस्ट्री की टैक्टिकल गलती व त्रुटि निकल कर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुचाने के साथ साथ दंडित करने का भय दिखा कर कैसे रिस्वत खोरी व भ्रस्टाचार को बढ़ावा दिया जावे बन कर रह गई ।
    जिसकी परिणति के परिणाम स्वरूप वर्तमान में व्यापारियों ,अधिकारियों बाबुओं,व राज नेताओ के निजी स्वार्थपूर्ति के गठजोड़ के रूप में दिखाई पड़ रहा है।

    आपश्री की सार्थक प्रतिक्रिया, सुझाव व विचार आमंत्रित है

    Reply
  4. Vijay Goyal

    हमेशा गरीब जनता को बैंको द्वारा खुले आम लूटने की परंपरा रही है।

    यह एक मूल कारण का जिसके कारण हम डिजिटल पेमेंट भुगतान को ओर जाने में देश को लंबा वक्त लग रहा है और हमारे सरकारी बैंक डूबने की कगार पर है।

    एक तरफ जब Pay Tm अपने ग्राहकों को cash Back व विभिन्न आफर देकर अपना CASA बढ़ा रही है वही विभिन्न सेविंग बैंक व करंट एकाउंट में जमा राशि सरकारी बैंकों को दिन पर दिन कम होती जा रही है।

    मेरे विचार से बैंक अधिकारियों को इस तकनीक युग मे बाजार में कैसे बने रहें कि तत्काल ट्रेनिंग देने की जरूर है ।
    नही तो ये बैंक आम जनता के खून पसीने को कमाई को डुबोकर छोड़ेंगे ।
    *PNB recovers Rs 278 cr from ‘Poor’ account holders as Penalty . The Punjab National Bank (PNB) has recovered Rs 278.66 Crore as Penalty in the Financial Year 2018-19 from the ‘poor’ Account Holders for not maintaining a Minimum balance.*😷😷😷

    Reply
  5. Vijay Goyal

    20%GST revenue का कम होने का मूल कारण GST Resim में इनडाइरेक्ट एक्सपेंसस व कैपिटल गुड्स पर GST ITC का लाभ सभी GST रजिस्टर्ड डीलर को देना है।
    इस कारण से GST के ITC के दुरुपयोग होने की सम्भावना को भी नकारा नही जा सकता है।

    परंतु सभी सछम अधिकारी जान बूझ कर कम रेवेन्यू कलेक्शन का जबरजस्ती रोना रोकर व्यापारियों को नोटिस पर नोटिस भेज कर बेवजह कॉम्प्लाइन्से कॉस्ट बढ़ा रहे है।

    व व्यापार जगत का कीमती प्रोडूक्टिव समय गैर उत्पादक कार्यो में व्यर्थ करवा रहे है।

    *कही यह पुनः भ्रस्टाचार व रिस्वत खोरी को बढ़ावा देने की सोची समझी साजिस का हिस्सा तो नही है ……….????????*

    एक सांसदों को उच्च स्तरीय टीम गठित कर तत्काल समस्या के निदान की अवसक्ता है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को गहराती मंदी के दौर से उबारा जा सके ।
    आज इस तकनीकी युग मे सारे साधन व तकनीकी रियल टाइम में उपलब्ध है कि एक रुपये को टैक्स चोरी को भी आसानी से रोका जा सकता है ।केवल कमी है तो इक्छा शक्ति की ………

    सरकार अपने मूल उद्देश्य से भटक कर उधोग व व्यापार जगत को फैसिलिटीज देने के बजाय मुकदमे बाजी में ज्यादा भरोशा कर रही है।

    वर्तमान परिस्थितियों में यह एक सास्वत सच है कि 90%उधोय बैको व प्राइवेट कर्ज के बोझ के निचे पूर्णत: ध्वस्त होने के कगार पर खड़े है।
    अभी भी समय है नीति निर्माताओं को वास्तविक परिस्थितियों का आकलन कर समस्या का सर्वमान्य हल तत्काल ढूंढे ।

    आगामी 3 वर्षो तक सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को 7th pay कमीशन को सिफारिसों के लाभ पर रोक लगा कर सरकारी खजाने पर पड़ने वाले स्थापना व्यय के बोझ को कम करें।

    आपश्री की प्रतिक्रिया ,सुझाव व विचार आमंत्रित है।

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  6. Vijay Goyal

    पूरे भारत वर्ष में सोने के बजाय रियल स्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिये RERA रेगिस्टर्ड परियोजनायो में कलेक्टर गाइड लाइन दरों में करीब 25% की तत्काल कमी करने की अवसक्ता है ।

    रियल स्टेट परियोजना ही देश मे देश मे MSME द्वारा उत्पादित होने वाले उत्पादों की सबसे बड़ी खपत करती है।

    *अतः छत्तीशगढ़ सरकार की तरह RERA रेगिस्टर्ड रियल स्टेट परियोजना में कलेक्टर गाइड लाइन दरों में कम से कम 25% की कमी ला कर देश की अर्थव्यवस्था में की तत्काल गति दी जा सकती है।*

    व सोने (Gold) जैसे पूर्णत: गैर उत्पादक धातु के आयात पर रोक लगाई जा सकती है ।

    अगर हम केवल सोने जैसी गैर उत्पादन धातु में निवेश की रोक पाते है तो करीब प्रति वर्ष ₹ 2.5लाख करोड़ के अतिरिक्त धन हम देश की ढांचा गत परियोजना के लिये आंतरिकत उपलब्ध करा सकते है।

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