75 हजार कोटी वसूल : सरकारी बँकांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याचे संकेत
गेल्या दोन महिन्यात मोठय़ा उद्योजकांकडून थकलेल्या कर्जाची वसुली करण्यात बँकांना मोठे यश आले असून मार्च 2019 पर्यंत एकूण 75 हजार कोटी रुपयांची वसुली झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटी सरकारी बँकांच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा होणार असल्याचे संकेत आहेत.
केंद्राकडून अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या दिवाळखोरीविरोधी कायद्यामुळे (इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्ट्सी कोड) कर्ज वसुलीला वेग मिळाला आहे. असोचेम आणि क्रिसिल यांच्याकडून सादर करण्यात आलेल्या एका अहवालात याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
अपेक्षित वसुलीपैकी 43 टक्के रक्कम जमा
कर्जदारांचे कर्ज थकीत झाल्यास बँकांनी 180 दिवसात त्यांच्याविरुद्ध दिवाळखोरीची प्रक्रिया पूर्ण करावी असा नियम आहे. अपवादात्मक यात 90 दिवसांची मुदतवाढ मिळते. बँकांनी सादर केलेल्या 94 प्रकरणांतील एकूण अपेक्षित वसुलीपैकी 43 टक्के रक्कम (75 हजार कोटी रुपये) जमा झाली आहे. ही कामगिरी उल्लेखनीय असली तरी दिवाळखोरी निश्चितीची प्रक्रिया अधिक वेगवान होणे अपेक्षित आहे. दिवाळखोरी कायद्याच्या अभावी तेवढी वसुली झाली नसती, असे निरीक्षण असोचेम आणि क्रिसिलने अहवालात स्पष्ट केले आहे.
94 थकीत कर्ज प्रकरणे
बँकांच्या एकूण थकीत कर्ज प्रकरणापैकी 94 थकीत कर्ज प्रकरणांमध्ये पावणेदोन लाख कोटींच्या वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू होते. यासाठी कर्ज थकवलेल्या उद्योगांवर दिवाळखोरीची प्रक्रिया करण्यात आली. त्यानंतर अशी प्रकरणे एनसीएलटीसमोर (राष्ट्रीय कंपनी निधी न्यायाधिकरण) सादर करण्यात आली, अशी माहिती सादर केलेल्या अहवालात देण्यात आली आहे.
Source: Link
Media: Link
