जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ‘३५ ए’ आणि ‘३७०’ हटविल्यानंतर बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्या आता तेथे गुंतवणुकीसाठी संधी शोधत आहेत. त्याचमुळे देशातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात कमालीचे उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे
जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ‘३५ ए’ आणि ‘३७०’ हटविल्यानंतर बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्या आता तेथे गुंतवणुकीसाठी संधी शोधत आहेत. त्याचमुळे देशातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात कमालीचे उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे. ‘नार्डेको’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करून तो ऐतिहासिक असल्याचे म्हटले आहे. हिरानंदानी यांच्या मते कलम ३७० हटल्यानंतर जम्मू काश्मीर आणि लडाखमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांसाठी मोठ्या संधी निर्माण होणार असून, त्यामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे देशाच्या एकत्रित राष्ट्रीय उत्पादनातही (जीडीपी) भर पडण्याची शक्यता आहे असे हिरानंदानी यांनी नमूद केले.
३७० कलम हटवण्याच्या निर्णयाचे काश्मीरमध्ये दूरगामी परिणाम होतील यात शंका नाही. मात्र बांधकाम क्षेत्रास नेमका किती वाव मिळेल, हे आताच सांगता येणार नाही, असे एका आघाडीच्या बांधकाम व्यावसायिकाने सांगितले. भारत, पाकिस्तानमधील तणावामुळे काश्मीरमधील बांधकाम व्यवसाय आतापर्यंत भरभराटीला आला नाही. ३७० कलम हटवल्याने काश्मीरचे दरवाजे सर्वच उद्योजकांसाठी खुले होणार आहेत. मात्र काश्मीरबाहेरचे उद्योजक सुरुवातीला सावध पवित्राच घेतील. काही काळानंतर तेथील स्थिती आणखी स्थिरावेल व बांधकाम व्यवसायासह अनेक उद्योग तेथे वाढतील, अशी आशा अन्य एका बांधकाम व्यावसायिकाने व्यक्त केली.
Article Source: Link
Media Source: Link
