Gadkari, MSMEs complain of poor disbursal under 59-minute loan scheme

NEW DELHI: Micro, small and medium enterprises (MSME) minister Nitin Gadkari and small businesses on Tuesday complained about the 59-minute loan scheme being slow in disbursing loan, while asking FM Nirmala Sitharaman to ensure that their dues from the government are cleared expeditiously. Gadkari flagged both the concerns during a meeting convened by FM as part of a series … Read more

Hedge funds make a comeback in India; bet on 25 start-ups this year

Deal volumes similar to 2014, half of 2015, and thrice the deal volume in 2016 and 2018 Hedge funds, which led the start-up funding boom in 2015, are making a comeback, after taking a pause for a few years. And, it is not just Tiger Global, which has invested in 15 start-ups this year. Many … Read more

स्टीलबर्ड कंपनी काश्मीरमध्ये फॅक्ट्री उघडणार

नवी दल्लीः जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर देशभरातून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे. या निर्णयानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करण्याला, व्यापार करण्याला इतर राज्यातील लोकांना परवानगी मिळणार आहे. आशियातील सर्वात मोठी हेल्मेट कंपनी स्टीलबर्ड हायटेकने जम्मू-काश्मीरमध्ये कारखाना उघडण्याची इच्छा बोलून दाखवली आहे. स्टीलबर्ड कंपनीने सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत … Read more

काश्मीरमध्ये मिळणार गुंतवणुकीची संधी, बांधकाम व्यवसायिक उत्सूक

जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ‘३५ ए’ आणि ‘३७०’ हटविल्यानंतर बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्या आता तेथे गुंतवणुकीसाठी संधी शोधत आहेत. त्याचमुळे देशातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात कमालीचे उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ‘३५ ए’ आणि ‘३७०’ हटविल्यानंतर बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्या आता तेथे गुंतवणुकीसाठी संधी शोधत आहेत. त्याचमुळे देशातील रिअल … Read more

Cash-strapped developers offer barter deals to construction firms

Builders offer unfinished apartments instead of cash to contractors as liquidity crunch hurts both parties Paradigm Realty has accepted 160 flats instead of cash in Zenith Residences project, Thane MUMBAI: Barter is back in fashion in real estate as cash-strapped developers offer unfinished apartments instead of cash payment to their construction contractors, as a prolonged … Read more

Postal dept decides to convert India Post Payments Bank to a SFB

India Post will partner with Common Service Centre to provide a suite of citizen centric services such as banking, remittance, insurance, DBT, bill and tax payments etc at post offices The postal department said it has decided to convert the India Post Payments Bank into a small finance bank, enabling it to offer small loans … Read more

New Space India Limited incorporated to tap benefits of ISRO: Sitharaman

A new public sector enterprise, New Space India Limited (NSIL), has been incorporated to tap benefits of the Indian Space Research Organisation (ISRO), said Union Minister Nirmala Sitharaman while presenting her maiden Budget in the Lok Sabha on Friday. “India has emerged as a major space power. It is time to harness our ability commercially. … Read more

Budget 2019: 80 business incubators, 20 technology incubators to be set up in 2019-20

In 2019-20, under Government’s flagship rural entrepreneurship focused ASPIRE Scheme ( A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industries and Entrepreneurship), 80 livelihood business incubators and 20 technology business incubators will be set up to produce 75,000 skilled entrepreneurs in agro-rural industries, announced the Finance Minister Nirmala Sitharaman while presenting the Union Budget 2019 in … Read more

उद्योगांना 40 टक्के बांधकाम सक्तीच्या निर्णयास लवकरच स्थगिती देऊ: उद्योग मंत्री सुभाष देसाई

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसीने) 21 जून रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यातील उद्योजकांना त्यांच्याकडे असलेल्या जागेच्या 40 टक्के बांधकाम करण्याची सक्ती करण्यात आली होती. राज्यातील लघू व मध्यम उद्योजकांचे कंबरडे मोडणार आहे, या निर्णयाला राज्यातील सर्व उद्योजकांनी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे माध्यमातून विरोध करण्याचा निर्णय घेतला. आज मंत्रालयामध्ये उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्यासमवेत महाराष्ट्र चेंबर … Read more

रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाईटवर बँकांविरुद्ध तक्रारीची सोय

मुंबई – रिझर्व्ह बँकेने आपल्या वेबसाईटवर तक्रार व्यवस्थापन यंत्रणा (सीएमएस) सुरू केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखालील सर्व बँका आणि वित्तीय संस्था यांच्या विरोधातील तक्रारी या यंत्रणेवर केल्या जाऊ शकतील. वेबसाईटवर तक्रारीचा तपशील दाखल केल्यानंतर ती तक्रार योग्य लोकपालाकडे (ओंबुडसमॅन) अथवा रिझर्व्ह बँकेच्या विभागीय कार्यालयाकडे पाठविली जाईल. तेथे या तक्रारीचा निपटारा केला जाईल. या सुविधेमुळे तक्रार … Read more