Soon, lands will have Aadhaar-like unique ID numbers

New Delhi: India will soon start issuing unique numbers for landholdings as part of an exercise expected to bring transparency and end dubious land ownership. The rural development ministry has started work on assigning a standardised unique number for each surveyed plot, a senior government official said. The unique number will have details of the … Read more

MSMEs need not use IBC to recover dues

Taking the route the MSMED Act provides is faster, easier and can be enforced through decree One of the most talked of laws in recent years has been the introduction of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, which has given stakeholders the power to take a defaulter (company/LLP) to the National Company Law Tribunal (NCLT) … Read more

Govt to soon decide on Sinha panel report on MSME sector: Nitin Gadkari

On UK Sinha panel report, the minister said he has spoken to the finance minister and it has been decided that finance secretary and his MSME counterpart will prepare a final report on the recommendations in the next eight days. The government will soon take a call on the recommendations of UK Sinha committee to … Read more

Nitin Gadkari promises ‘concrete decision’ for timely payments to MSME

Speaking at a convention of ‘Laghu Udyog Bharti’, an RSS-linked outfit which works in MSME sector, he also promised to rid the national capital of pollution in five years. Delayed payments is a major headache for Micro, Small and Medium Enterprises, Union MSME minister Nitin Gadkari said on Saturday, adding that he was trying to … Read more

24×7 Neft transfer from Dec ember to boost digital play

New Delhi: Taking a series of steps to boost the adoption of digital payments, RBI on Wednesday said the National Electronic Funds Transfer (NEFT) facility will be available 24×7, the scope of utility bill payments will be expanded, and more players will be encouraged in the retail payment space. Beginning December, online payments through NEFT will be available … Read more

काश्मीरमध्ये मिळणार गुंतवणुकीची संधी, बांधकाम व्यवसायिक उत्सूक

जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ‘३५ ए’ आणि ‘३७०’ हटविल्यानंतर बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्या आता तेथे गुंतवणुकीसाठी संधी शोधत आहेत. त्याचमुळे देशातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात कमालीचे उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ‘३५ ए’ आणि ‘३७०’ हटविल्यानंतर बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्या आता तेथे गुंतवणुकीसाठी संधी शोधत आहेत. त्याचमुळे देशातील रिअल … Read more

कर्ज घोटाळ्यात ईडीच्या धाडी; ४८१ कोटींच्या मालमत्ता जप्त

नवी दिल्ली : कोट्यवधी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी बासमती तांदूळ प्रक्रिया उद्योगातील आघाडीची कंपनी आरईआय अ‍ॅग्रो लिमिटेडच्या तळांवर छापे मारले. या छाप्यांत कंपनीच्या ४८१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्ता ईडीने जप्त केल्या आहेत. ईडीने कंपनीविरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यान्वये हंगामी जप्ती आदेश काढला होता. त्यानुसार, ही कारवाई करण्यात आल्याचे ईडीने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले … Read more

Raksha Mantri approves participation of private sector industries apart from OFBs and DPSUs for RM’s Awards for exellence

In a major boost to the ‘Make in India’ initiative in Defence and Aerospace sector, Raksha Mantri Shri Rajnath Singh accords approval to allow Private Sector industry compete with Ordnance Factories and Defence Public Sector Units (DPSUs) for the prestigious Raksha Mantri’s Awards for Excellence. This is a significant departure from the past wherein only … Read more

शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! आता थेट बँक खात्यात येणार खतांची सबसिडी

केंद्रातल्या मोदी सरकारनं मोठा निर्णय घेत 70 हजार कोटी रुपये धान्याची सबसिडी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. नवी दिल्लीः केंद्रातल्या मोदी सरकारनं मोठा निर्णय घेत 70 हजार कोटी रुपये धान्याची सबसिडी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. सरकारनं यासाठी तीन नव्या टेक्नॉलॉजीवर काम सुरू केलं आहे. या नव्या टेक्नॉलॉजीद्वारे राष्ट्रीय, राज्य आणि … Read more

गॅस वितरकांची मक्तेदारी टप्प्याटप्प्याने बंद करणार

नवी दिल्ली : देशात दिल्ली, मुंबईसह ३४ शहरांतील नैसर्गिक गॅस वितरकांच्या मक्तेदारीला केंद्र सरकार टप्प्याटप्प्याने बंद करणार आहे. येत्या सहा महिन्यांत सरकार असे नियम लागू करील की त्यामुळे ही मक्तेदारी कमी कमी होत जाईल. ग्राहकांना त्यांच्या पसंतीचा पुरवठादार (सप्लायर) या नियमांमुळे निवडता येईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. २००९ मध्ये पेट्रोलियम अँड नॅचरल गॅस रेग्युलेटोरी बोर्डने … Read more