Finance News

MSMEs need not use IBC to recover dues

Taking the route the MSMED Act provides is faster, easier and can be enforced through decree One of the most talked of laws in recent years has been the introduction of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, which has given stakeholders the power to take a defaulter (company/LLP) to the…

Gadkari, MSMEs complain of poor disbursal under 59-minute loan scheme

NEW DELHI: Micro, small and medium enterprises (MSME) minister Nitin Gadkari and small businesses on Tuesday complained about the 59-minute loan scheme being slow in disbursing loan, while asking FM Nirmala Sitharaman to ensure that their dues from the government are cleared expeditiously. Gadkari flagged both the concerns during a meeting convened by FM…

24×7 Neft transfer from Dec ember to boost digital play

New Delhi: Taking a series of steps to boost the adoption of digital payments, RBI on Wednesday said the National Electronic Funds Transfer (NEFT) facility will be available 24×7, the scope of utility bill payments will be expanded, and more players will be encouraged in the retail payment space. Beginning December, online payments…

स्टीलबर्ड कंपनी काश्मीरमध्ये फॅक्ट्री उघडणार

नवी दल्लीः जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर देशभरातून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे. या निर्णयानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करण्याला, व्यापार करण्याला इतर राज्यातील लोकांना परवानगी मिळणार आहे. आशियातील सर्वात मोठी हेल्मेट कंपनी स्टीलबर्ड हायटेकने जम्मू-काश्मीरमध्ये कारखाना उघडण्याची इच्छा बोलून दाखवली आहे. स्टीलबर्ड…

काश्मीरमध्ये मिळणार गुंतवणुकीची संधी, बांधकाम व्यवसायिक उत्सूक

जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ‘३५ ए’ आणि ‘३७०’ हटविल्यानंतर बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्या आता तेथे गुंतवणुकीसाठी संधी शोधत आहेत. त्याचमुळे देशातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात कमालीचे उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ‘३५ ए’ आणि ‘३७०’ हटविल्यानंतर बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्या आता तेथे गुंतवणुकीसाठी संधी…

कर्ज घोटाळ्यात ईडीच्या धाडी; ४८१ कोटींच्या मालमत्ता जप्त

नवी दिल्ली : कोट्यवधी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी बासमती तांदूळ प्रक्रिया उद्योगातील आघाडीची कंपनी आरईआय अ‍ॅग्रो लिमिटेडच्या तळांवर छापे मारले. या छाप्यांत कंपनीच्या ४८१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्ता ईडीने जप्त केल्या आहेत. ईडीने कंपनीविरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यान्वये हंगामी जप्ती आदेश काढला होता. त्यानुसार, ही कारवाई करण्यात आल्याचे…

Cash-strapped developers offer barter deals to construction firms

Builders offer unfinished apartments instead of cash to contractors as liquidity crunch hurts both parties Paradigm Realty has accepted 160 flats instead of cash in Zenith Residences project, Thane MUMBAI: Barter is back in fashion in real estate as cash-strapped developers offer unfinished apartments instead of cash payment to their…

मोदी सरकार फक्त 59 मिनिटांत देणार 5 कोटींपर्यंत कर्ज, ‘या’ बँकांनी वाढवली कर्जाची रक्कम

सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांसाठी आता फक्त 59 मिनिटांत पाच कोटींपर्यंतचं कर्ज मिळणार आहे. नवी दिल्लीः  सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांसाठी आता फक्त 59 मिनिटांत पाच कोटींपर्यंतचं कर्ज मिळणार आहे. एसबीआयसह पाच सरकारी बँकांनी कर्जाची मर्यादा वाढवली आहे. मोदी सरकारनं नोव्हेंबर 2018मध्ये एमएसएमई क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेची…

‘महाउद्योग’ एमआयडीसीच्या व्यापारी मासिकाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन

मुंबई : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने प्रगतीचा आढावा घेणारे व्यापारी वृत्तपत्र, ‘महाउद्योग’ याचे प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव सतिश गवई, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अनबलगन, ऑरिकचे सह…

शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! आता थेट बँक खात्यात येणार खतांची सबसिडी

केंद्रातल्या मोदी सरकारनं मोठा निर्णय घेत 70 हजार कोटी रुपये धान्याची सबसिडी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. नवी दिल्लीः केंद्रातल्या मोदी सरकारनं मोठा निर्णय घेत 70 हजार कोटी रुपये धान्याची सबसिडी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. सरकारनं यासाठी तीन नव्या टेक्नॉलॉजीवर काम सुरू केलं आहे. या…

1 2 4