Statutory Updates

70,000 firms ready to deal with virus crisis

NEW DELHI : More than 70,000 companies on Monday told the ministry of corporate affairs (MCA) that they have implemented the work-from-home policy and are prepared to deal with the Covid-19 crisis. The companies, which have filled a compliance form issued by the ministry, include most large corporations, said a government…

Be job makers instead of seekers: MSME officials

The entrepreneurship cell of the PCTE Group of Industries organised a national-level awareness programme (NLAP 2020) with the aim to motivate the youth for entrepreneurship and make them ‘job providers instead of job seekers’. The programme was conducted by the officials of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises…

Pending MSME loan revamp by March 15

The restructuring of micro, small and medium enterprises’ (MSME) loans by banks will be done by March 15, according to Finance Minister Nirmala Sitharaman. In fact, out of the 5.53 lakh accounts identified as of January 6, 2020, 5.28 lakh have already been restructured. The rest will be cleared by…

CSC e-Governance to take MSME Ministry schemes to rural India

The MSME Ministry and e-governance services delivery arm CSC SPV have signed an agreement to promote schemes run by the ministry in rural areas. “Only CSC has potential to create grassroot entrepreneurs. Our CSCs are itself small enterprises. Like other government programmes and schemes, we will help MSME Ministry in…

RBI extends one-time restructuring scheme for MSME loans

After Finance Minister Nirmala Sitharaman, while presenting Union Budget 2020 on 1st February, said the government has asked the Reserve Bank of India (RBI) to extend the debt restructuring window by another year ending March 31, 2021, RBI in its Monetary Policy Review Meeting today said that it would be extending the…

RBI manna for MSME sector can spur demand, says CRISIL SME Tracker

The Monetary Policy Committee (MPC) of the Reserve Bank of India (RBI) at its February 6 meeting made several announcements to spur credit flow to the micro, small and medium enterprise (MSME) sector. First, the Union Budget for 2020-21 had extended the option of one-time restructuring of MSME loan accounts without classifying…

MSMEs need not use IBC to recover dues

Taking the route the MSMED Act provides is faster, easier and can be enforced through decree One of the most talked of laws in recent years has been the introduction of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, which has given stakeholders the power to take a defaulter (company/LLP) to the…

24×7 Neft transfer from Dec ember to boost digital play

New Delhi: Taking a series of steps to boost the adoption of digital payments, RBI on Wednesday said the National Electronic Funds Transfer (NEFT) facility will be available 24×7, the scope of utility bill payments will be expanded, and more players will be encouraged in the retail payment space. Beginning December, online payments…

काश्मीरमध्ये मिळणार गुंतवणुकीची संधी, बांधकाम व्यवसायिक उत्सूक

जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ‘३५ ए’ आणि ‘३७०’ हटविल्यानंतर बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्या आता तेथे गुंतवणुकीसाठी संधी शोधत आहेत. त्याचमुळे देशातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात कमालीचे उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ‘३५ ए’ आणि ‘३७०’ हटविल्यानंतर बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्या आता तेथे गुंतवणुकीसाठी संधी…

कर्ज घोटाळ्यात ईडीच्या धाडी; ४८१ कोटींच्या मालमत्ता जप्त

नवी दिल्ली : कोट्यवधी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी बासमती तांदूळ प्रक्रिया उद्योगातील आघाडीची कंपनी आरईआय अ‍ॅग्रो लिमिटेडच्या तळांवर छापे मारले. या छाप्यांत कंपनीच्या ४८१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्ता ईडीने जप्त केल्या आहेत. ईडीने कंपनीविरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यान्वये हंगामी जप्ती आदेश काढला होता. त्यानुसार, ही कारवाई करण्यात आल्याचे…

शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! आता थेट बँक खात्यात येणार खतांची सबसिडी

केंद्रातल्या मोदी सरकारनं मोठा निर्णय घेत 70 हजार कोटी रुपये धान्याची सबसिडी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. नवी दिल्लीः केंद्रातल्या मोदी सरकारनं मोठा निर्णय घेत 70 हजार कोटी रुपये धान्याची सबसिडी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. सरकारनं यासाठी तीन नव्या टेक्नॉलॉजीवर काम सुरू केलं आहे. या…

गॅस वितरकांची मक्तेदारी टप्प्याटप्प्याने बंद करणार

नवी दिल्ली : देशात दिल्ली, मुंबईसह ३४ शहरांतील नैसर्गिक गॅस वितरकांच्या मक्तेदारीला केंद्र सरकार टप्प्याटप्प्याने बंद करणार आहे. येत्या सहा महिन्यांत सरकार असे नियम लागू करील की त्यामुळे ही मक्तेदारी कमी कमी होत जाईल. ग्राहकांना त्यांच्या पसंतीचा पुरवठादार (सप्लायर) या नियमांमुळे निवडता येईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. २००९ मध्ये पेट्रोलियम…

उद्योगांना 40 टक्के बांधकाम सक्तीच्या निर्णयास लवकरच स्थगिती देऊ: उद्योग मंत्री सुभाष देसाई

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसीने) 21 जून रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यातील उद्योजकांना त्यांच्याकडे असलेल्या जागेच्या 40 टक्के बांधकाम करण्याची सक्ती करण्यात आली होती. राज्यातील लघू व मध्यम उद्योजकांचे कंबरडे मोडणार आहे, या निर्णयाला राज्यातील सर्व उद्योजकांनी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे माध्यमातून विरोध करण्याचा निर्णय घेतला. आज मंत्रालयामध्ये उद्योग मंत्री…

Govt willing to make special policies for import-substitute products in MSME: Gadkari

Terming employment generation as one of his priorities, Union Minister Nitin Gadkari said Thursday that the MSME sector offers huge potential and the government is ready to come out with special policies to promote import-substitute products. The road, transport, highways and MSME minister also urged investors from Singapore to tap huge opportunities that India offers and said 22 green expressways will see investments…

ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी शिक्षणाची अट रद्द, गडकरींचा ‘सुपर ड्राईव्ह’

समाजातील अशिक्षित किंवा कमी शिकलेल्या युवकांना इच्छा असूनही वाहनचालक म्हणून रोजगार उपलब्ध होत नाही. नवी दिल्ली – केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्या कामाचे नेहमीच कौतुक करण्यात येते. देशातील महामार्ग रस्त्यांचा होत असलेला विकास पाहून गडकरींना रोडकरी असेही संबोधले जाते. तर, एक दूरदृष्टी जपणारा केंद्रातील मराठी नेता म्हणून त्यांची देशभर ख्याती आहे. गडकरी…

ना खाने दुंगा’… आणखी १५ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना घरी बसवलं; मोदींचे ‘स्वच्छता अभियान’ जोरात

आपल्या पहिल्या टर्ममध्ये रस्त्यांवर स्वच्छता अभियान राबवणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता सरकारी कार्यालयांची साफसफाई सुरू केल्याचं चित्र आहे. निष्क्रिय आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना नारळ देण्याची धडक मोहीमच त्यांनी हाती घेतलीय. त्या अंतर्गतच, अर्थ मंत्रालयातील १५ ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना घरी बसवण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. मुख्य आयुक्त, आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त या…

GST council to introduce new GST return system

NEW DELHI: Businesses will be able to use the new return filing forms under Goods and Services Tax (GST) on a trial basis for three months beginning July, the government said, spelling out the transition plan for the new tax return filing system on Tuesday. Currently, companies and businesses have…

MSME FORM 1 – A New Initiative By Government To Help SMEs

Article by MM Sharma, Head Competition Law & Policy Practice, Vaish Associates, Advocates, New Delhi, India On May 1st, 2019, the Ministry of Corporate Affairs (“MCA“) released e-form MSME 1 (“MSME 1“), requiring all companies obtaining supplies of goods/ services from micro and small enterprises (“Enterprises“) and whose respective payments…

Join Us on Whatsapp