वीजबचतीसाठी सौरऊर्जा महत्त्वाचा पर्याय आहे. भविष्यात महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये सौरऊर्जेचा वापर करण्यात येईल, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी सांगितले. पाटील हॉटेल ट्रायडंट येथे ‘स्कोपिंग मिशन फॉर सोलार रुफटॉप’ कार्यशाळेच्या उद्‌घाटन प्रसंगी बोलत होते.

सौरऊर्जेचा वापर ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे पाणी आणि कोळशाची मोठ्या प्रमाणात बचत होऊ शकते. त्याचबरोबर पर्यावरणपूरक वीज उपलब्धतेमुळे कार्बन उत्सर्जनात मोठ्या प्रमाणात घट होऊन कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक बचत होऊ शकते. राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांनी पथदिव्यांसाठी सौरऊर्जेचा वापर करण्याची गरज आहे. औद्योगिक क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात अशी ऊर्जा निर्माण केली तर पर्यावरणाची हानी होणार नाही. नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पेट्रोल-डिझेलच्या वाहनांचा वापर टप्प्या-टप्प्याने कमी करावा लागणार आहे. त्याला पर्याय म्हणून इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्याबाबत जनजागृती करावी लागणार आहे. राज्य शासनाने 5 इलेक्ट्रिक वाहने प्रायोगिक तत्वावर घेतली आहेत. लवकरच शासकीय कार्यालयांसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांवर भर देण्यात येणार आहे. वाहनांच्या चार्जिंगसाठी रस्त्यावर जागोजागी चार्जिंग पॉईंट उभारण्यात येतील, त्याचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांनाही होईल, असेही पाटील म्हणाले.

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात सौरपंप दिलले आहेत. त्यामुळे विजेची बचत झालेली आहे. सौरऊर्जेचा वापर केवळ शासकीय कार्यालयांनी न करता सर्वसामान्य नागरिकांनी केला तर आर्थिक बचतीबरोबरच पर्यावरणाचेही रक्षण होईल, असेही पाटील यांनी सांगितले. जवळपास 5 हजार सार्वजनिक इमारतींवर सौर पॅनल बसविलेले आहेत. सरकारकडून त्याची चाचपणी करण्यात येत आहे. आतापर्यंत राज्यातील सरकारी इमारतींनी 39 टक्क्यांपर्यंत ऊर्जाबचत केली आहे.

ईईएसएल (एनर्जी एफिशिअन्सी सर्व्हिसेस लि.) तर्फे संपूर्ण महाराष्ट्रात 2017 पासून बिल्डिंग एनर्जी एफिशिअन्सी प्रोग्राम राबविला जात आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यभरात विजेचा किफायतशीर वापर करणारे 7 हजार एसी, 11 लाख एलईडी बल्ब, 6 लाख पंखे आणि 14 हजार पथदिवे बदलणार आहेत. त्यामुळे 10 कोटी युनिट विजेची बचत होणार आहे.

Source: Link

Media: Link