उत्तिष्ठत, जाग्रत – लघुउद्योजकः (Arise, Awake – MSMEs)

सुखस्य मूलं धर्मः सुखी जीवन जगणे हा मानवी जीवनाचा प्रमुख उद्धेश आहे. पण सुखी राहण्यासाठी धर्माचं म्हणजेच कायदा आणि नियमांचं पालन करणं गरजेचं असतं आणि त्यासाठी कायद्याची माहिती असणं नितांत गरजेचं आहे.

लघु उद्योगासंदर्भात बोलायचं झालं तर, आपल्या अधिकारानबद्दल अजागृकता हे आजच्या लघु उद्योजकांच्या अनेक समस्यांचे मूळ कारण आहे. आपल्या दिनचर्येतील थोडा वेळ नियमितपणे जर आपल्याशी संबंधित आर्थिक घडामोडींवर केंद्रित करून स्वतःला अद्ययावत करता आले तर हे लघु उद्योजक एक सफल आणि फायदेशीर उद्योग उभा करू शकतात ह्यात काही शंका नाही. त्याच बरोबर गरज असते ती जलद निर्णयांची.

गेल्या २-३ वर्षात लघु उद्योजकांसाठी अनेक चांगल्या सरकारी योजना जाहीर झाल्या (उदा – मुद्रा, स्टार्टअप, स्टॅन्डअप). आधीच्या तुलनेत, अधिक मोठ्या प्रमाणावर ह्या योजना, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न पण झाला. ह्या सगळ्यात भर म्हणून २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी, लघु उद्योगासाठी १२ सूत्री योजना जाहीर करण्यात आली. ही योजना स्वतः पंतप्रधानांनी जाहीर केली. प्रत्येक जिल्ह्यात मोठे कार्यक्रम घेऊन, ह्या योजनांचा लाभ, अंतिम व्यक्तीपर्यंत पोचवण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न झाला.

हे सगळं जरी साकारात्मक होत असलं तरी, जो पर्यंत लघु उद्योजक स्वतः जागृत होत नाही, स्वतःचे हक्क समजून घेत नाही तो पर्यंत लघु उद्योगाला आणि देशाला ह्या योजनांचा खरा लाभ मिळणार नाही. म्हणूनच, उत्तिष्ठत, जाग्रत – लघुउद्योजकः

ह्या सगळ्या योजना समजून घ्यायच्या आधी यांच्या मुळात असलेल्या लघु उद्योग कायद्या विषयी समजून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे.

आज लघु उद्योजकाला सतावणारा सगळ्यात मोठा प्रश्न म्हणजे “थकबाकी”. खेळते भांडवल व्यवस्थापन (Working Capital Management) हे लघु उद्योजकांसाठी खूपच महत्वाचे. थकबाकी आणि ग्राहकांकडून वसुलीमध्ये होणार दीर्घ विलंब हि समस्या उद्योगाचा कणा असणाऱ्या खेळल्या भांडवलाच्या प्रवाहाला अक्षरशः मोडून टाकते. ह्या समस्येवर वेळीच जर उपाय केला नाही तर उद्योगातील तरलता (Liquidity) संपते आणि परिणामी उद्योगातील नफा घसरायला लागतो.

ह्या सगळ्या परिस्थितीवर उपाय काय? ह्या समस्यांवर रामबाण उपाय आहे, “लघु उद्योग कायदा”, म्हणजेच Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act 2006. हा कायदा लघु उघोगासाठी संजीवनी आहे, जो थकबाकीमुळे उद्भवणाऱ्या सर्व समस्यांपासून लघु उद्योजकाचे संरक्षण करतो. ह्या कायद्याच्या ३ प्रमुख उपाय योजना खालील प्रमाणे.

1. नोंदणी (Registration): लघु उद्योगाची नोंदणी आता ऑनलाईन होते. त्या साठी उद्योग आधार चे संकेतस्थळ(www.udyogaadhaar.gov.in) वर जाऊन नोंदणी करता येते. लघु उद्योजकाचा दर्जा मिळवून त्या संबंधित अधिकारमिळवण्यासाठी, नोंदणी आवश्यक आहे. कोणताही निर्माता व सेवा प्रदाता स्वतःची नोंदणी लघु उद्योजक म्हणून करू शकतो. हि नोंदणी संपूर्णपणे स्वयं घोषणा पद्धतीने १५ मिनिटात करता येते. यासाठी कोणत्याही प्रकारची फी आकारली जात नाही, नोंदणी निशुल्क आहे.
2. उधारीची कालमर्यादा (Credit Period): उधारीची कालमर्यादा हि ४५ दिवसापेक्षा जास्त असू शकत नाही. खरेदी करारातज्यस्तीचा कालावधी नमूद केलेला असला तरी, वस्तू किंवा सेवा दिलेल्या दिवसापासून ४५ दिवसाच्या आत लघु उद्योजकालात्याची रक्कम देणे बाध्य आहे. खरेदी केलेल्या मालाबद्द्ल काही तक्रार असल्यास ती कळवण्यासाठी खरेदीदाराला १५दिवसाचीच मुदत आहे. १५ दिवसात तक्रार न आल्यास मालाची स्वीकृती ग्राह्य धरली जाईल.
3. वाद निराकरण (Dispute Resolution): जर वसुली संबंधीचा वाद निर्माण झालाच तर लघु उद्योजकाला दिवाणी न्यायालयातजाण्याची गरज नाही. थकबाकी संबंधित सर्व वाद हे लघु उद्योग परिषदेकडे (MSME Facilitation Council) निराकरणासाठीसोपवायचे असतात. हा लवाद प्रत्येक जिल्हा केंद्रात राज्य सरकारने स्थापित केलेला आहे. परिषदेकडे आलेला प्रत्येक वाद, संवाद आणि लवादाच्या माध्यमातून ९० दिवसांच्या आत निकालात काढणे गरजेचे असते.

खरेदीदार देशात कुठेही असो, जिथे लघु उद्योजक आहे तिथं, त्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी त्याला सुनावणीला हजर राहाव लागतं. थकबाकीची वसुली करण्याचा हा सर्वात कमी खर्चाचा आणि कमीत कमी वेळ लागणार सोपा मार्ग आहे ज्याची रचना फक्त लघुउद्योजकांसाठीच विशषतः केलेली आहे.

अशा ह्या लघु उद्योग कायद्याच्या मुख्य तरतुदी काय आहेत त्या आपण बघू.

1. कायद्याची प्रमुख उद्दिष्टे:

• • लघु उद्योजक क्षेत्राचा विकास, प्रोत्साह आणि स्पर्धात्मकता वाढवणे
  • उधारीचे कालावधी निश्चित करून लघु उद्योजकाच्या व्यवसायातील खेळत्या भांडवलाची तरलता वाढवणे
  • वाद त्वरित रित्या मिटवण्यासाठी, एक खिडकी तंटा मुक्ती सुविधा कायम करणे

2. लघु उद्योगाची व्याख्या: लघु उद्योगांचे ३ श्रेणीत वर्गीकरण होते. सूक्ष्म, लहान व मध्यम. हे वर्गीकरण लघु उद्योजकाने यंत्रसामुग्रीत केलेल्या गुंतवणुकीवरून ठरवले जाते.

लघु उद्योजकांसाठीच्या सर्व स्तरावरच्या सरकारी योजना व फायदे ह्याच व्याख्येच्या आधारावर ठरवले व पोचवले जातात.

3. उशीर झालेल्या रकमेवर दंड: लघु उद्योजकाला रक्कम द्यायला ४५ दिवसापेक्षा ज्यास्त उशीर झाल्यास, उशीर झालेल्यारकमेवर बँक दाराच्या ३ पट म्हणजेच २०.२५% दराने व्याज द्यावे लागेल. उशिरा देण्यात येणारी रक्कम देतानाव्यजासकटच देणे बंधन कारक आहे. हे व्याज चक्रीय असल्यामुळे दर तीस दिवसाला व्याजावर व्याज लागणार.
4. आयकर नियम: उशीर झालेल्या रकमेवर लघु उद्योजकाला द्यावे लागणाऱ्या व्याजाची आयकर कायद्याप्रमाणेउत्पन्नातून खर्च वजाबाकी मिळणार नाही. उद्योगासंबंधित सर्व खर्च (Business Expenditure) हे नफ्यातून वजा करूनराहिलेल्या नफ्यावर कर लागतो पण हे व्याज मात्र वजा होणार नाही. खरेदीदाराने लघु उद्योजकाची थकबाकी शक्यतो ठेऊनये यासाठी हा नियम आहे
5. दावा दाखल कसा करायचा?: दावा दाखल करायची प्रक्रिया अगदी सोपी आहे. आपल्या जिल्ह्यातल्या जिल्हा उद्योगकेंद्रात दावा दाखल करावयाचा आहे. दावा करण्याआधी खरेदीदाराला एकदा एका पत्राद्वारे सूचित करायचे. खरेदीदारदेशात कुठेही असलातरी त्याला तारखेला हजार राहावे लागते.

विक्री संबंधित विविध कागदपत्रे जसेकी विक्रीचे बिल (Sales Invoice), पोच पावती (Delivery Challan/LR)  खरेदी करार(Purchase Order), खरेदीदाराबरोबर झालेला विविध पत्र व्यवहार (letter/mail correspondence) ह्या अर्जाबरोबर जोडावा लागतो

6. न्यायालयीन आधार: देशातील अनेक उच्य न्यायालयानी लघु उद्योग कायद्याच्या तरतुदी वर शिक्का मोर्बत करून त्या कायम ठेवल्या आहेत
7. ग्राहक/खरेदीदार: ग्राहक हा देशात कुठेही असू शकतो आणि तो खासगी किंवा सरकारी व्यक्ती किंवा संस्था असू शकतो. सरकारने सर्व सरकारी कंपन्यांना, लघु उद्योगांना त्वरित पैसे देणयाबाबत परिपत्रकाद्वारेही विशेष सूचना दिल्या आहे.
8. मोठ्या उद्योगांची कार्य पद्धत व कर्तव्य: अनेक मोठे उद्योग समूह, लघु उद्योजकांना वेळेवर पैसे दातात. अनेकजणउशीर झाल्यास व्याज देखील देतात. उदाहरणार्थ , महिंद्रा कंपनीने गेल्या ३ वर्षात १७.५ कोटी इतके व्याज लघुउद्योजकांना देय्य रकमेत झालेल्या उशिरा पोटी देऊ केले आहे. पण अनेक मोठे उद्योग चुकावा चुकवी पण करतात. हेकरताना कायद्यातील त्रुटींचा गैरफायदा ते घेतात. असे करणे त्यांच्यासाठी हानिकारक आणि टाळण्याजोगे आहे. प्रत्येकखरेदीदार ज्याचं ऑडिट होतं त्याला आपल्या वार्षिक अहवालात लघु उद्योजकाला देय्य रकमेबद्दल विस्तृत माहितीद्यावी लागती, तसं नं केल्यास, कायद्यात किमान १०००० रुपयाच्या दंडाची तरतूद आहे.
9. लेखापरीक्षकाची कर्तव्ये: ह्या कायद्यात लेखापरीक्षकावरही मोठी जवाबदारी सोपवण्यात आली आहे. प्रत्येकखरेदीदाराच्या लेखापरीक्षकाला हे बघणे गरजेचे आहे कि त्याचा, प्रत्येक विक्रेता हा लघु उद्योजक आहे का, असल्यासत्याला ४५ दिवसाच्या आत पैसे देण्यात आले आहेत का आणि नसल्यास उशीर झालेल्या रकमेवर व्याज दिलं गेलं आहे का.
10. कायद्यातील पळवाटा आणि उपाय: लघु उद्योजकाला आपल्या प्रत्येक ग्राहकाला लेखी कळवणं गरजेचं आहे कि तोनोंदणीकृत लघु उद्योजक आहे, तरच त्याला ४५ दिवसाच्या आत आपले पैसे मिळवण्याची अशा असते. पण याचाच गैरफायदा घेऊन अनेक खरेदीदार आपल्या पुरवठादारांना लघु उद्योजक दर्जा देतच नाहीत. कारण सोपं असत, नोंदणीप्रमाणपत्र मिळालं नाही.

यावर उपाय आहे. एक म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान. लघु उद्योजक नोंदणीचा पूर्ण डेटाबेसे संकेत स्थळावर उपलब्ध करून देणे. आपल्या पुरवठादारांमधील लघु उद्योजकांचे योग्य वर्गीकरण करण्याची जवाबदारी खरेदीदारावर आहे. त्याने तेसंकेतस्थळाच्या आधारे करावे. यावर दुसरा आणि उत्तम उपाय म्हणजे प्रत्येक लघु उद्योजकाने आपला लघु उद्योजकनोंदणी क्रमांक आपल्या प्रयेक बिलावर, लेटर हेड वर आणि पोच पावतीवर छापावा.

थोडक्यात लघु उद्योजकाने करायचे ठळक मुद्दे असे.

1. स्वतःची नोंदणी करून www.udyogaadhaar.gov.in. उद्योग आधार नंबर मिळवणे
2. आपला लघु उद्योजक नोंदणी क्रमांक आपल्या प्रयेक बिलावर, लेटर हेड वर आणि पोच पावतीवर छापणे
3. सगळ्या व्यवहारात उधारीच्या कालावधी ४५ दिवसापेक्षा ज्यास्त नसावा यासाठी आग्रही असणे
4. लक्ष्यात राहूदे कि जिथं उधारी ४५ दिवसापेक्षा ज्यास्त आहे तिथं २०.२५% दराने व्याज मिळालं पाहिजे.
5. जिथं मूळ रक्कमही मिळत नाही, व्याजही मिळत नाही आणि वाद मात्र होत आहे, तेंव्हा लघु उद्योजक परिषद हिआपल्यासाठीच आहे, वाद मिटवण्यासाठी आहे.

संघटन मे शक्ती है, वेगानी बदलणाऱ्या आर्थिक समीकरणानी प्रत्येकाला स्वतःच्या उद्योग धोरणाबद्दल फेर विचारकरून त्यात योग्यतो बदल करून पारदर्शकतेच्या दिशेने वाटचाल करण्याची एक संधी दिली आहे. उद्योग आहे म्हणजेसंकटं येणारच, वेळीच केलेला उपाय हा अनेक संकटं टाळण्यात मदत करतो. आपले हक्क समजून घ्या. समस्यासोडवण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या उपायांबद्दल माहिती करून घ्या. प्रत्येक समस्येवर उपाय आहे, गरज आहे तीआत्मविश्वासाने लढा देण्याची, संघटित लढा देण्याची.

CA. महेश्वर मराठे, पुणे.
Fellow Chartered Accountant (FCA),
Diploma in Information Systems Audit (DISA),
Diploma in Insurance and Risk Management (DIRM),
Diploma in International Banking and Finance (IIBF),
Certified ARBITRATOR by Institute of Chartered Accountants of India.