उद्योगाच्या गरजांनुसार नवे धोरण : केंद्रीय मंत्री श्री. सुरेश प्रभू

‘देश आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यात योगदान द्या’

कोल्हापूर: उद्योग क्षेत्राच्या गरजा ओळखून देशाचे नवे धोरण तयार केले आहे, नवे सरकार आल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल, असे केंद्रीय उद्योग, वाणिज्य व नागरी हवाई वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांनी शुक्रवारी संगितले. ‘नेशन फर्स्ट’ या संस्थेच्या वतीने आयोजित कोल्हापूर बिझनेस कॉन्क्लेव्ह’ कार्यक्रमात प्रभू व राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी उद्योजकांशी संवाद साधला. देश आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे गरजेचे आहे, त्यासाठी योगदान द्या, असे आवाहनही त्यांनी केले.
प्रभू म्हणाले, जोपर्यंत प्रत्येक व्यक्ति सक्षम होत नाही, तोपर्यंत समाज सक्षम होणार नाही आणि जोपर्यंत समाज सक्षम होणार नाही तोपर्यंत देश सुदृढ होणार नाही. देशाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे गरजेचे आहे. याकरिता उद्योग धोरणात बदल करण्यात आला आहे. वेगवेगळ्या जाचक अटी, प्रक्रिया दूर करून उद्योग हा सरकार नियंत्रणमुक्त करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यापूर्वी १९५६ साली देशाला पहिले आर्थिक धोरण मिळाले. त्यावर कल्पकतेचा प्रभाव होता. यानंतर १९९२ ला दुसरी औद्योगिक नीती आणली. त्यावर बाह्य दबावाचा प्रभाव होता. या दोन्ही नीती उद्योग विकासासाठी नव्हत्या.
देशाच्या विकास दरात केवळ १६ टक्के वाटा उद्योगांचा आहे, असे सांगत प्रभू म्हणाले, हा वाटा २० टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी कोणते उत्पादन केले पाहिजे, याकरिता टाटा, महिंद्रा आदी या क्षेत्रातील मोठ्या लोकांना एकत्र आणून, त्यावर विचार करून औद्योगिक क्षेत्रातील गरज ओळखून नवी नीती आणली आहे. त्यानुसार पुढच्या व्हीजननुसार आराखडे तयार करण्यात आले आहेत.

निर्यातीला चालना
देशाच्या प्रगतीत निर्यातीचा मोठा वाटा असतो; पण देशाची निर्यात कमी होती, असे सांगत प्रभू म्हणाले, यामुळे आपण १८५ देशांच्या राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्री अगदी राजदूत, मोठे उद्योजक यांची भेट घेतली, चर्चा केली. प्रत्येक देशात काय विकले जाईल ते पाहिले. शेती उत्पादनाची निर्यात कशी वाढवता येईल, त्यानुसार नीती आखली. यामुळे देशाच्या इतिहासात एका वर्षात सर्वाधिक ५४० बिलियन डॉलर्सची निर्यात झाली. चीनबरोबर आपण यापूर्वी एकमार्गी होतो, त्यांच्याकडून आयात करत होतो, यावर्षी १० बिलियन डॉलर्सची निर्यात केली. निर्यातीसाठी त्रास होतो, यामुळे आता सर्व प्रक्रिया इंटरनेटवर करता येतील, अशी सुविधा देण्यात येत आहे.

स्टार्ट अपमध्ये दुप्पट वाढ
‘स्टार्ट अप’मध्ये देशाच्या इतिहासात प्रथमच दुप्पट वाढ झाल्याचे सांगत प्रभू म्हणाले, जगात ‘स्टार्ट अप’मध्ये भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. नव्या उद्योजकांसह लहान उद्योजकांना अनेक अडचणी होत्या, त्यांच्याशी संबंधित इंटरनल ट्रेड हा विषय आपल्या मंत्रालयाशी जोडला गेला. लॉजिस्टिक विभाग नव्हता, तेही आपल्या मंत्रालयाला जोडले. आता लॉजिस्टिक पोर्टल तयार होईल. महिन्याला एक याप्रमाणे नवे विमानतळ विकासाचे धोरण तयार केले. ‘ड्रोन’ आणि ‘एअरक्राफ्ट’ देशात कसे तयार करता येईल, याचा आराखडा तयार केला. शॉर्ट टर्म धोरणांवर तत्काळ निर्णय घेतला. मिडियम-लॉंग टर्मचे धोरण तयार केले. प्रत्येक जिल्ह्याचा विकास दर वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर देशातील सहा जिल्ह्यांत हा उपक्रम राबविला जात आहे. जिल्ह्याचा जी.डी.पी. वाढला तर रोजगार निर्माण होतील. त्यातून देशाचा विकास होईल.

वीज, शेतीसाठी सवलती
उद्योगमंत्री देसाई म्हणाले, गेल्या अनेक वर्षांपासून उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने वीज देण्यात आली. शेतीसाठी सवलती देण्यात आल्या. त्या देणे गरजेचे आहे, कारण आपण सारी शेतकर्‍यांचीच मुले आहोत. घरगुती विजेचेही दर वाढवता येत नव्हते. या सर्वांचा बोजा उद्योजकांच्या विजेवर पडला. यामुळे उद्योगांचे वीज दर वाढलेले आहेत. मात्र, परवडेल असे वीज दर असले पाहिजेत, ही आपली आजही आग्रही भूमिका आहे आणि त्याकरिता आपण उद्योजकांसोबत आहोत. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ऊर्जामंत्री चन्द्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी सखोल चर्चा झाली आहे. शेतीला ग्रीडमधून दिल्या जाणार्‍या विजेचे प्रमाण कमी करून सौरऊर्जेद्वारे शेतीला वीजपुरवठा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. एमआयडिसीतील मोकळ्या भूखंडावर सोलार यार्ड विकसित करून उद्योगासाठी सौरऊर्जा निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
उद्योग विकासासाठी विविध उपाय योजले जात आहेत, असे सांगत देसाई म्हणाले, राज्याने स्वतंत्र औद्योगिक धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाचे अन्य राज्यातही अनुकरण होईल. लघु उद्योजकांच्या भांडवली गुंतवणूकीचा १०० टक्के परतावा देणे, ‘एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल, ग्लोबल इनव्हेस्टमेंट फोरम, एमआयडीसीला प्लॅनिंग अथॉरिटीचा दर्जा, मैत्री कक्ष आदी विविध सुविधा देण्यात येणार आहेत. कोल्हापूरच्या उद्योजकांच्या प्रश्नांवर जून महिन्यात बैठक घेतली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी संगितले. केंद्र शासनाने लोकहिताची अनेक कामे केल्याचे सांगताना त्यांनी पाच लाखांपर्यंत आयकर सवलत, १० टक्के वाढणारी महागाई ४ टक्क्यावर येणे, पासपोर्ट मिळण्याचा कालावधी १५ दिवसांवर आणणे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना १०% आरक्षण, आदी मुद्द्यांचा उल्लेख केला. तसेच डीबीटीच्या माध्यमातून एक लाख कोटी रुपयांची बचत झाली, ३४ लाख नवी बँक खाती उघडली गेली, ३६ नवीन विमानतळे सुरू झाली, पाकिस्तानात थेट घुसून त्यांचे कंबरडे मोडायला सुरुवात केली या उपल्ब्धींचाही देसाई यांनी आवर्जून उल्लेख केला.

जिल्ह्यात मोठ्या उद्योगाची आवश्यकता: प्रा. मंडलिक
यावेळी कोल्हापूर लोकसभा मतदार संघाचे शिवसेना-भाजप युतीचे उमेदवार प्रा. संजय मंडलिक म्हणाले, व्यापारी उद्योजकांचे जिल्ह्यात मोठे योगदान आहे. मात्र जिल्ह्यात मोठा उद्योग नसल्याने अनेक तरुण शहर सोडून अन्य शहरात, परदेशात जात आहेत. जिल्ह्यातील औद्योगिक व बौद्धिक क्षमतेला चालना देण्यासाठी संरक्षण मॅन्युफॅक्चर क्लस्टर सुरू करावे. ही क्रीडानगरी आहे यामुळे केंद्रीय क्रीडा विद्यापीठ स्थापन व्हावे, अशी मागणी करत ‘उडान’ योजनेअंतर्गत विमानसेवा वाढल्या, विमानतळाचे विस्तारीकरण होत आहे, कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वेसेवा होत आहे, पुढील काळात या सेवांना बळकटी द्यावी, अशीही मागणी यावेळी त्यांनी केली. यावेळी मेळाव्यासाठी सायकलवरून ५६ वर्षीय गिरीश जोशी व ८१ वर्षीय गोविंद परांजपे यांचा प्रभू यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
उद्योजक चंद्रकांत जाधव यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी उद्योग क्षेत्रांच्या मागण्या सादर करत त्यांनी भविष्यातील जिल्ह्याचा रोडमॅप मांडला. यावेळी विज्ञानन्द मुंडे, नितीनचंद्र दलवाई, सुरेंद्र जैन, अनिरुद्ध कोल्हापुरे, शशांक देशपांडे यांच्यासह उद्योजक , औद्योगिक संघटनांचे पदाधिकारी आदी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमानंतर विविध औद्योगिक संघटनांच्या वतीने प्रभू यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

Source: Link