महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसीने) 21 जून रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यातील उद्योजकांना त्यांच्याकडे असलेल्या जागेच्या 40 टक्के बांधकाम करण्याची सक्ती करण्यात आली होती. राज्यातील लघू व मध्यम उद्योजकांचे कंबरडे मोडणार आहे, या निर्णयाला राज्यातील सर्व उद्योजकांनी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे माध्यमातून विरोध करण्याचा निर्णय घेतला. आज मंत्रालयामध्ये उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्यासमवेत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज चे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळासमवेत विशेष बैठक संपन्न झाली. या निर्णयास लवकरच स्थगिती देऊ व पुढील सुधारित निर्णय घेताना उद्योग जगतातील प्रतिनिधींशी चर्चा करूनच निर्णय घेऊ असे आश्वासन उद्योगमंत्री नामदार सुभाष देसाई यांनी शिष्टमंडळाशी बोलताना दिले.
यावेळी महाराष्ट्र चेंबरच्या ट्रस्ट बोर्डाचे चेअरमन आशिष पेडणेकर, माजी उपाध्यक्ष करुणाकर शेट्टी, कोल्हापूर चेंबरचे अध्यक्ष संजय शेटे, स्मॅक अध्यक्ष राजू पाटील गोशिमाचे संचालक चंद्रकांत जाधव, पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीच्या अध्यक्ष हरिश्चंद्र धोत्रे, फाउंड्री असोसिएशनचे अध्यक्ष सुमित चौगुले,कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे प्रदीप वर’बळे, आईमा नाशिक चे विजय जोशी, निमा नाशिकचे मिलिंद रजपुत, देवेंद्र दिवान महाराष्ट्र चेंबर चे सेक्रेटरी जनरल सागर नागरे यांचा समावेश होता.
चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी राज्यातील छोट्या व मध्यम तसेच मोठ्या उद्योगांना सुद्धां या निर्णयामुळे मोठी अडचण निर्माण झाली असून उद्योगाची सध्याची परिस्थिती पाहता नवीन गुंतवणूक करणे उद्योगाला शक्य नाही. तसेच ज्या जमिनीवर कोणताही उद्योग उभारला गेला नाही अशा जमिनी शासनाने प्राधान्याने परत घ्यावेत, ज्या ठिकाणी लहान अथवा मोठ्या स्वरूपात उद्योग प्रत्यक्षात कार्यरत आहेत, अशा उद्योगांना हा नियम लावणे अयोग्य आहे तरी या निर्णयास स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली.
महाराष्ट्र चेंबरचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी एसईझेड अथवा अन्य प्रकल्पांना दिलेल्या जमिनी जर वापरात येत नसतील तर त्या जमिनी बाबत प्राधान्याने विचार करावा. सध्याच्या उद्योजकांना हा निर्णय अडचणीचा ठरणार आहे त्यामुळे हे परिपत्रक रद्द करावे अशी मागणी केली.
नामदार सुभाष देसाई यांनी या निर्णयामुळे उद्योजकांना त्रास होणार असेल तर नक्कीच या निर्णयाचा फेर विचार केला जाईल जाईल यासंबंधी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून लवकरच या परिपत्रकाला स्थगिती देऊ व याविषयी सुधारित निर्णय घेण्यापूर्वी महाराष्ट्र चेंबर व उद्योग जगताच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करूनच निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले.
यावेळी माजी अध्यक्ष आशिष पेडणेकर व अन्य उद्योजकांनी वीज दरा संबंधी चालू असलेल्या आंदोलनाची माहिती देऊन यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. पश्चिम महाराष्ट्र उत्तर महाराष्ट्र व कोकण विभागातील उद्योगांना वीजदरात सवलत मिळाली पाहिजे या मागणीशी मी स्वतः सहमत आहे असे सांगून उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी यासंबंधी महाराष्ट्र चेंबरच्या निवेदना आधारे मुख्यमंत्री महोदय यांच्याबरोबर संयुक्त बैठक आयोजित करू असे आश्वासन दिले.
Source: Link
